लखिमपुर खीरी घटना की आप पार्टी ने की निंदा, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग, जानिए…
हरिद्वार / सुमित यशकल्याण।
हरिद्वार। आम आदमी पार्टी द्वारा हरिद्वार विधानसभा कार्यालय से प्रेस रिलीज ज़ारी कर रविवार को लखिमपुर खीरी में किसानों पर हुई बर्बरता की घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा ने कहा कि लखिमपुर खीरी में किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। परंतु जिस तरह से केंद्रीय गृहराज्य मंत्री के पुत्र द्वारा अपने समर्थकों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जबरन गाड़ी चढ़ा दी। जिसमें 04 किसानों की निर्मम हत्या कर दी गयी। किसान पिछले 10 महीने से तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित हैं। परंतु केंद्र सरकार के कानों में ज़ू तक नही रेंग रही। इनके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री किसानों के प्रति अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस घटना की निंदा करती है और किसानों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार से मांग करती है कि तत्काल गृहराज्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच कराई जाए।
वरिष्ठ नेता अनिल सती ने कहा कि किसान काले कृषि कानून के खिलाफ पिछले 10 माह से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। परंतु केंद्र सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। लखिमपुर खीरी में हुई घटना पूर्वनियोजित थी किसान लोकतंत्र के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जिस पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गयी। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने 1000 लठैतों की टीम बनाने का विवादित बयान दिया था जिसके बाद केंद्रीय गृहराज्य मंत्री ने एक सभा में किसानों को देख लेने की बात कही थी। इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसान आंदोलन को खत्म करने की रूपरेखा पर काम कर रहे थे। किसान भी कई बार अपने आंदोलन में असमाजिक लोगों के शामिल होकर आंदोलन को खराब करने की बात कर चुके थे। ऐसे में लखीमपुर खीरी की घटना सोची-समझी योजना के तहत घटी घटना है। जब तक केंद्रीय गृहराज्य मंत्री और उनके पुत्र को गिरफ़्तार कर पद मुक्त नही कर देते तब तक निष्पक्ष जांच नही हो सकती। किसान देश का अन्नदाता है। जिस देश मे किसान और जवान की अनदेखी होगी वह देश कभी तरक्की नही कर सकता। आम आदमी पार्टी किसानों को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए कल की घटना की निंदा करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा की मांग करती है।
