हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चाय बागान की 29.1784 हेक्टेयर अधिशेष भूमि के निजी हस्तांतरण पर हाईकोर्ट की रोक

• पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित जमीन की बिक्री, रजिस्ट्री और हस्तांतरण पर प्रतिबंध।
• उप-पंजीयक को दस्तावेजों का पंजीकरण न करने के निर्देश।

देहरादून। देहरादून की चाय बागान भूमि से जुड़े लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संबंधित उप-पंजीयक को भी निर्देश दिए हैं कि उक्त भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण न किया जाए।

मामला अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की ओर से वर्ष 2022 में दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में देहरादून की चाय बागान भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और कथित रूप से हुए भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चार नवंबर 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित भूमि का निजी व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा।

पांच गांवों की 29.1784 हेक्टेयर भूमि शामिल

अदालत के समक्ष प्रस्तुत सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पांच गांवों में कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित की गई थी। भूमि का विवरण इस प्रकार है—

– रायपुर — 15.9230 हेक्टेयर

– चक रायपुर — 0.0730 हेक्टेयर

– नत्थनपुर — 7.4601 हेक्टेयर

– क्यारकुली भट्टा — 0.0280 हेक्टेयर

– लाड़पुर — 5.6943 हेक्टेयर

इस प्रकार पांचों गांवों में कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि अधिशेष घोषित होने की बात सरकारी जवाब में सामने आई।

अक्टूबर में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा था स्पष्ट जवाब

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार से संबंधित भूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। अदालत ने राजस्व सचिव को निर्देश दिया था कि याचिका में उल्लिखित भूमि के सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित होने या न होने के संबंध में लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

इसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तीन नवंबर 2026 को जारी पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सरकारी जवाब में पांच गांवों की संबंधित भूमि को कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित किया जाना स्वीकार किया गया। सरकारी स्थिति स्पष्ट होने के बाद खंडपीठ ने उक्त भूमि के निजी हस्तांतरण और उससे संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

2022 में दायर हुई थी जनहित याचिका

विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर देहरादून की चाय बागान भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। याचिका में भूमि की वास्तविक कानूनी स्थिति की जांच कराने और सीलिंग कानून के प्रावधानों के विपरीत हुए हस्तांतरण पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया था कि सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि की खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। मामले में सात जुलाई 2022 को भी हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए संबंधित अधिशेष भूमि से जुड़े विक्रय विलेखों और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों के पंजीकरण को लेकर निर्देश जारी किए थे।

खंडपीठ ने पारित किया आदेश

चार नवंबर 2026 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले में आदेश पारित किया। मामला विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य से संबंधित जनहित याचिका WPPIL/88/2022 का है। आदेश का आधिकारिक संदर्भ 2026:UHC:10210-DB बताया गया है।

अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित उक्त 29.1784 हेक्टेयर भूमि का निजी हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही संबंधित उप-पंजीयक को ऐसी भूमि से जुड़े विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण न करने के निर्देश दिए गए हैं।

पूरे देहरादून की चाय बागान भूमि पर रोक नहीं

मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हाईकोर्ट के आदेश को पूरे देहरादून की सभी चाय बागान भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक के रूप में नहीं देखा जा सकता। आदेश का दायरा विशेष रूप से कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि तक सीमित है। यानी अदालत ने पूरे शहर अथवा समस्त चाय बागान क्षेत्र की भूमि के सार्वभौमिक लेन-देन पर रोक नहीं लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी दिया गया था हवाला

जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर 1996 के निर्णय का भी हवाला दिया गया था।

याचिका में चाय बागान भूमि के हस्तांतरण और सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित भूमि की कानूनी स्थिति की जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व में हुए कुछ भूमि सौदों की वैधानिकता पर भी सवाल उठाए गए थे।

खरीदारों को भूमि रिकॉर्ड जांचने की जरूरत

हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर देहरादून की बेशकीमती भूमि और चाय बागान क्षेत्र की जमीनों की कानूनी स्थिति चर्चा में आ गई है। तेजी से बढ़ती भूमि कीमतों और शहरी विस्तार के बीच विशेषज्ञों की राय में खरीदारों के लिए किसी भी भूमि का सौदा करने से पहले उसके राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व, सीलिंग संबंधी स्थिति और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की जांच करना महत्वपूर्ण है।

अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता विकेश सिंह नेगी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अधिशेष घोषित भूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण आदेश बताया। उन्होंने कहा कि अब संबंधित विभागों और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अदालत के निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि की खरीद-फरोख्त और निजी हस्तांतरण पर कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है।