बदरी-केदार धाम QR कोड प्रकरण में फिर उठी जांच की मांग, पूर्व BKTC अध्यक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
देहरादून। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में वर्ष 2023 में QR कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं से दान-चढ़ावा देने की अपील करने वाले बोर्ड लगाए जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस प्रकरण की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक, उन्होंने नए तथ्यों और दस्तावेजों के साथ मई 2026 में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की SIT अथवा उच्चस्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद शासन ने चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से इस मामले में आख्या मांगी है।
BKTC के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2023 में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन श्रद्धालुओं से QR कोड के माध्यम से दान-चढ़ावा देने की अपील करने वाले बोर्ड लगाए गए थे। उस समय मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने प्रारंभिक छानबीन में इस प्रकरण को संदिग्ध पाया था। इसके बाद उनके स्तर से बदरीनाथ कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई थी।
पूर्व अध्यक्ष के अनुसार, पुलिस ने जांच के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की थी। पुलिस की रिपोर्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया गया था। उनका कहना है कि इस मामले में BKTC के जिम्मेदार अधिकारी न्यायालय में किसी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने वादी पक्ष की अनुपस्थिति को आधार बनाते हुए पुलिस की फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि QR कोड प्रकरण को लेकर उन्हें राजनीतिक कारणों से व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जाता रहा है। ऐसे में अध्यक्षीय कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्होंने मामले की तह तक जाने का प्रयास जारी रखा और विभिन्न माध्यमों से इससे जुड़ी जानकारी तथा दस्तावेज जुटाए।
उन्होंने बताया कि मई 2026 में नए तथ्यों और दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को विस्तृत पत्र भेजकर मामले की नए सिरे से SIT अथवा उच्चस्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया था। इस पर पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग ने उनका पत्र आवश्यक कार्रवाई के लिए BKTC के मुख्य कार्याधिकारी को भेज दिया।
पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक, जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने शासन को दोबारा पत्र लिखकर अवगत कराया कि SIT अथवा उच्चस्तरीय जांच कराने का अधिकार BKTC के कार्यक्षेत्र में नहीं है। इस संबंध में निर्णय और कार्रवाई शासन स्तर से ही संभव है।
उन्होंने बताया कि उनके दूसरे पत्र के बाद शासन ने चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। पूर्व अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि दोनों जिलाधिकारी जल्द ही तथ्यों के आधार पर अपनी आख्या शासन को भेजेंगे, ताकि मामले में आगे की कार्रवाई हो सके।
पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच से बदरीनाथ और केदारनाथ जैसे करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्रों को लेकर किसी भी तरह का भ्रम और संदेह दूर हो सकेगा। उन्होंने मामले में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई और दंड सुनिश्चित करने की मांग की है।

