उत्तरकाशी :अस्पतालों, स्कूलों और न्यायालयों के 100 मीटर तक डीजे-लाउडस्पीकर और अनावश्यक हॉर्न पर बैन!
- ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए निर्देश।
- डीजे-लाउडस्पीकर और अनावश्यक हॉर्न पर रहेगी निगरानी।
उत्तरकाशी। जनपद में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों तथा न्यायालय परिसरों के आसपास न्यूनतम 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने इस संबंध में आदेश जारी कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।
जारी आदेश के अनुसार, अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों की सुविधा, शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की एकाग्रता और न्यायालयों में न्यायिक कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए इन क्षेत्रों में शांत वातावरण बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे, लाउडस्पीकर, वाहनों के अनावश्यक हॉर्न और अन्य तेज आवाज करने वाले उपकरणों के अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक और सभी संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्रों में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों की सूची तैयार करने के साथ ही उनके आसपास निगरानी और आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही, इन संस्थानों के चारों ओर 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित करने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 का हवाला देते हुए कहा गया है कि लाउडस्पीकर और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियों का इस्तेमाल सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनके उपयोग पर निर्धारित प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
पुलिस विभाग को इन क्षेत्रों में अनावश्यक हॉर्न बजाने और बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत मिलने पर निर्धारित मानकों और कानूनी प्रावधानों के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारी समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर नियमों के अनुपालन की समीक्षा भी करेंगे और कार्रवाई की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराएंगे।
वहीं, उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग और स्थानीय निकायों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सार्वजनिक उद्घोषणा, सूचना पट्ट, पोस्टर, स्थानीय समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य अस्पतालों, स्कूलों और न्यायालयों के आसपास शांत वातावरण बनाए रखने के साथ ही आम लोगों को ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाना है।
