UCC के बाद उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी, 2027 चुनाव से पहले बड़ा फैसला संभव

देहरादून। Uttarakhand देश का पहला राज्य बन चुका है जहां Uniform Civil Code (यूसीसी) लागू किया गया है। अब राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे रही है।

सरकार का कहना है कि प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव को संतुलित रखना, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना और अवैध घुसपैठ पर रोक लगाना उसकी प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मंथन तेज हो गया है।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा

राज्य में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। Bharatiya Janata Party जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की रणनीति बना रही है, वहीं Indian National Congress भी वापसी के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। ऐसे में चुनाव से पहले इस कानून पर ठोस निर्णय लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि राज्य की जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने के बाद अब अन्य महत्वपूर्ण कानूनों पर भी विचार किया जा रहा है और व्यापक चर्चा के बाद ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा।

‘ऑपरेशन प्रहार’ से अपराधियों पर सख्ती

प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर चलाए जा रहे Operation Prahar पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से अपराधियों में डर का माहौल बना है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत गैंगस्टर और गंभीर मामलों में शामिल आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है।