उत्तराखंड कुंभ मेला 2027 : तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपये जारी होने पर CM धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

देहरादून: केंद्र सरकार ने हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए उत्तराखंड को 500 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि यह धनराशि कुंभ को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा, “कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक समरसता का विश्वविख्यात महापर्व है। केंद्र द्वारा स्वीकृत यह राशि आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, यातायात प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कार्यों को तेज गति देगी।”

केंद्र का निरंतर सहयोग

सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उत्तराखंड के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने चारधाम परियोजना, ऑल वेदर रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार जैसे प्रमुख विकास कार्यों में केंद्र के सहयोग को राज्य के लिए मजबूत संबल बताया। “यह सहयोग कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा,” उन्होंने कहा।

धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से कुंभ 2027 ऐतिहासिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप में आयोजित होगा। करोड़ों श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कुंभ की तैयारियां तेज

हरिद्वार में जनवरी 2027 (मकर संक्रांति) से अप्रैल 2027 (चैत्र पूर्णिमा) तक चलने वाले इस अर्धकुंभ में प्रमुख स्नान तिथियां शामिल हैं। लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की अपेक्षित भीड़ को देखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में सीएम धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कुंभ मेला कंट्रोल बिल्डिंग में समीक्षा की और 234 करोड़ रुपये के 34 स्थायी विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें बुनियादी ढांचे, पुलों की मरम्मत, पार्किंग, बिजली, पानी, शौचालय और पैदल मार्ग शामिल हैं।राज्य सरकार ने कुल 3848 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसमें से 500 करोड़ की पहली किस्त मिल गई है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2026 तक अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं।